
--विजया पाठक, एडिटर - जगत विजन, भोपाल - मध्यप्रदेश, इंडिया इनसाइड न्यूज।
■एपस्टीन फाइल्स की गूंज, राज्यसभा के फैसले से मध्यप्रदेश भाजपा में असंतोष
■पुरी से इस्तीफे के बजाय स्थानीय नेताओं का हक छीनकर दिया राज्यसभा सीट का ईनाम
पिछले दिनों मध्यप्रदेश में केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद एक राज्यसभा सीट खाली हुई। इस सीट के खाली होते ही प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि इस बार किसी मध्यप्रदेश के नेता को ही यहां से चुनकर राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने एक बार फिर प्रदेश के नेताओं को ठेंगा दिखाते हुए एक ऐसे नेता की मध्यप्रदेश में एंट्री करा दी है जिसके ऊपर बाल शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल केंद्रीय भाजपा ने बगैर सोचे समझे पूर्व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मध्यप्रदेश से राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया। इस निर्णय ने सत्ता से लेकर संगठन और प्रदेश के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सभी के अरमानों पर पानी फेर दिया। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले के बाद सभी अपना मन मसोस कर रह गए लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष या किसी अन्य नेता और संगठन के पदाधिकारी में हिमाकत नहीं कि कोई इस बात का विरोध कर सके।
●एपस्टीन फाइल में पुरी का नाम
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात जेफ्री एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम सामने आने के बाद भारतीय राजनीति में भी सवालों का दौर शुरू हो गया है। मामला किसी सामान्य मुलाकात या औपचारिक परिचय का नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति के साथ ईमेल संवाद और बैठकों का है, जिसका नाम नाबालिगों के यौन शोषण और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों से जुड़ा रहा है। पुरी और एपस्टीन के बीच ईमेल संवाद के संदर्भ सामने आए हैं। सवाल यह है कि इस पूरे मामले में केंद्रित नेतृत्व ने आखिर चुप्पी क्यों साध रखी है। क्यों उन्होंने पुरी से इस पूरे मामले पर सफाई नहीं मांगी। जबकि उन पर कार्यवाही करने के बजाय उन्हें एक नए प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित करके इनाम दिया गया है।
●स्थानीय दावेदारों के अरमानों पर फिरा पानी
मध्यप्रदेश से हरदीप सिंह पुरी को राज्यसभा भेजने का फैसला प्रदेश भाजपा के उन नेताओं के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो लंबे समय से दिल्ली तक अपनी राजनीतिक दावेदारी पहुंचाने की कोशिश में जुटे थे। राज्य में संगठन के लिए वर्षों से काम कर रहे कई नेताओं को उम्मीद थी कि राज्यसभा की सीट के जरिए उन्हें दिल्ली की राजनीति में जगह मिलेगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के फैसले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस निर्णय से एक बार फिर यह संदेश गया है कि भाजपा में राज्यसभा की उम्मीदवारी का फैसला केवल स्थानीय समीकरणों और नेताओं की वरिष्ठता के आधार पर नहीं होता। दिल्ली का नेतृत्व जब चाहे, किसी बाहरी चेहरे को प्रदेश के कोटे से संसद भेज सकता है। पार्टी के लिए यह रणनीतिक फैसला हो सकता है, लेकिन स्थानीय नेताओं के मन में निराशा और असंतोष पैदा होना स्वाभाविक है। सवाल यह भी है कि जब मध्यप्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं से लगातार समर्पण की अपेक्षा की जाती है, तो राजनीतिक अवसरों के बंटवारे में उनकी दावेदारी कितनी मायने रखती है? क्या प्रदेश में योग्य और अनुभवी नेताओं की कमी है, या फिर दिल्ली का भरोसा स्थानीय नेतृत्व पर पूरी तरह कायम नहीं है? भाजपा नेतृत्व के लिए चुनौती अब स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को संभालने की है। क्योंकि चुनाव केवल बड़े चेहरों से नहीं, बल्कि बूथ पर खड़े कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीते जाते हैं। दिल्ली का फैसला भले रणनीतिक हो, लेकिन उसका राजनीतिक संदेश प्रदेश संगठन के भीतर दूर तक जाएगा।
●नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की बढ़ सकती है मुश्किल
मध्यप्रदेश में राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर स्थानीय नेताओं की अनदेखी का मुद्दा अब संगठन के लिए नई चुनौती बन सकता है। हरदीप सिंह पुरी को प्रदेश से राज्यसभा भेजने के फैसले ने उन नेताओं की उम्मीदों को झटका दिया है, जो लंबे समय से संगठन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। भले ही सार्वजनिक मंचों पर पार्टी के फैसले को स्वीकार करने की बात कही जाए, लेकिन भीतरखाने की नाराजगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। इस असंतोष का असर आगामी नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिल सकता है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव केवल बड़े नेताओं के भाषणों से नहीं जीते जाते। यहां स्थानीय समीकरण, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और बूथ स्तर पर संगठन की एकजुटता निर्णायक भूमिका निभाती है। यदि टिकट वितरण और राजनीतिक अवसरों में स्थानीय नेताओं को लगातार दरकिनार किया गया, तो उनकी निष्क्रियता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। भाजपा का मजबूत संगठन उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन संगठन की मजबूती तभी कायम रहती है, जब समर्पित कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेतृत्व को सम्मान और अवसर मिले। दिल्ली के फैसले प्रदेश में लागू तो हो सकते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक परिणाम स्थानीय स्तर पर ही भुगतना पड़ता है। अब देखना होगा कि प्रदेश नेतृत्व नाराज नेताओं को मनाने में सफल होता है या यह असंतोष चुनावी मैदान में पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करता है।
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