नई दिल्ली, 05 जुलाई 2019, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
॥●॥ 2 करोड़ तक टैक्स में कोई बदलाव नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी सेक्टर्स को खुश करने की पूरी कोशिश की है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। साथ ही सभी क्षेत्रों को राहत पहुंचाने एवं कर संग्रह बढ़ाने की दिशा में सरकार बढ़ती हुई दिखी है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रत्यक्ष कर संग्रह 78 प्रतिशत बढ़ा है। 2013-14 में कर संग्रह 6.38 लाख करोड़ रुपए था जो 2018 में बढ़कर 11.37 लाख करोड़ रुपए हुआ है।
मोदी सरकार-I के अंतिम बजट में मध्यमवर्गीय परिवारों को आयकर में दी गई राहत को बरकरार रखते हुए 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का एलान किया है। वहीं 2 करोड़ तक की आय वालों के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन सरकार ने देश के विकास में भागीदार निभाने के लिए अमीरों के टैक्स पर 3 फीसदी और 5 करोड़ से अधिक की आय पर 7 फीसदी की वृद्धि की है।
■ बजट की खास बातें
• 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
• 2-5 करोड़ की आय वालों पर 3 फीसदी अतिरिक्त कर लगेगा।
• 5 करोड़ से अधिक आय पर 7 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा।
• 2 करोड़ तक की आय पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
• खाते से एक साल में एक करोड़ से ज्यादा निकासी पर 2 फीसदी टीडीएस लगेगा।
• पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड से भी भरा जा सकेगा आयकर।
• सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 8 की जाएगी।
• सरकार हाउसिंग बैंक के रेगुलेशन को नेशनल हाउसिंग बैंक से हटाकर रिजर्व बैंक को देगी। इनका नया रेगुलेटर रिजर्व बैंक होगा।
• सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा आरबीआई कंट्रोल करेगी।
• सरकार 1 से 20 रुपये के नए सिक्के जारी करेगी।
• इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12% की जगह 5 फीसदी जीएसटी।
• स्टार्टअप के जुटाए फंड पर इनकम टैक्स जांच नहीं करेगा। एंजेल क्स से छूट।
• अब 400 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा।
• 45 लाख तक का घर खरीदने पर 1.5 लाख की छूट।
• हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख रूपए तक ब्याज में छूट।
• एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया एक बार फिर होगी शुरू।
• युवाओं को महात्मा गांधी के मूल्यों से अवगत कराने के लिए 'गांधीपीडिया' बनेगा।
• बुनियादी सुविधाओं के लिए 100 लाख करोड़ का निवेश होगा।
• सोने और बहुमूल्य धातुओं पर उत्पाद शुल्क 10 से बढ़कर होगा 12.5 प्रतिशत।
• पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस वसूला जाएगा।
• बीमा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई।
॥●॥ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में होगा सुधार
वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी तथा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में रिसर्च पर ज्यादा जोर होगा तथा इस पर 400 करोड़ खर्च होंगे।
उन्होंने कहा कि दुनिया के टॉप 200 उच्च शिक्षण संस्थान में भारत के तीन शिक्षण संस्थान शामिल हैं। मैं 'भारत में अध्ययन' एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशी छात्रों को भारत लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने महिलाओं की स्थिति सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान अहम, ऐसे महिलाओं की भागीदारी से देश का विकास संभव है।
■ प्रमुख बातें
• सरकार कई लेबर कानूनों को 4 कोड में बदलेगी।
• स्टार्टअप के लिए टीवी कार्यक्रम शुरू होगा। जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। नया चैनल शुरू होगा। इससे उनको फंडिंग में मदद मिलेगी।
• राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनेगा जिसका दो अक्टूबर को उद्घाटन किया जाएगा।
• उच्च शिक्षा संस्थानों को 400 करोड़ रुपये की मदद करेगी केंद्र सरकार।
• विदेशी छात्रों के लिए 'स्टडी इन इंडिया' प्रोग्राम।
• साल 2019-20 में 80 लिवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर्स लाए जाएंगे।
• 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए। जिससे 18341 करोड़ रुपए की बचत हुई।
• सरकार 17 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। एक डिजिटल रिपॉजिटरी बनेगी।
• एनआरआई को आधार कार्ड जारी किए जाएंगे। उनको 180 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
• जिस महिला का जन धन अकाउंट है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में वैरिफाइड है उसे 5 हजार रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।
• एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1 महिला को 1 लाख रुपए का लोन मुद्रा लोन योजना के जरिए दिया जाएगा।
॥●॥ सरकार का केन्द्र बिन्दु गाँव, किसान और गरीब
मोदी सरकार-II का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार का केन्द्र बिन्दु गाँव, किसान और गरीब है। हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गाँव में बिजली पहुंचेगी। उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार न्यू इंडिया पर फोकस कर रही है। पानी और गैस के लिए भी एक राष्ट्रीय ग्रिड बनेगा। सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड को रूपेय कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने एमआरओ का फॉर्मूला अपनाने की बात कही है। जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग, रिपेयर और ऑपरेट का फॉर्मूला लागू किया जाएगा।
■ प्रमुख बिन्दु
• 2022 तक 1.95 करोड़ घर बनाएं जाएंगे। 114 दिनों में घर बनाकर दे रहे हैं। पहले 314 दिनों में बनते थे।
• उज्जवला के जरिए सात करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए।
• 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा।
• देशभर में 10 हजार उत्पादक संघ बनाए जाएंगे।
• जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधनों का प्रबंधन करेगा। गांव में हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा।
• रोजना 135 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। अभी तक 30 हजार किमी सड़क बनाई गई हैं।
• विमानन क्षेत्र, मीडिया, एनीमेशन एवजीसी और बीमा क्षेत्रों में एफडीआई खोलने के लिए सुझाव आमंत्रित करेगी।
• इसरो की मदद और अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन किया जाएगा।
• हर पंचायत को इंटरनेट से जोड़ेंगे। दो करोड़ से ज्यादा लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया।
• अक्टूबर 2019 तक देश खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा।
• पीएम आवासा योजना के तहत शहरों में 81 लाख घर बनाए जाएंगे।
https://www.indiainside.org/post.php?id=5899