--- जितेन्द्र मिश्रा - मुम्बई।
सालो से लटका नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रकल्प को गति देने और पहली उड़ान वर्ष 2019 में शुरू करने के लिए सरकार ने सर्वाधिक बोली लगाने वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ठेका देने का निर्णय लिया है। मंगलवार को मंत्रिमडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गयी जिसे लेकर सरकार का कहना है कि इस निर्णय से एयरपोर्ट के कार्य में प्रगति होगी जिससे तय समय पर यहां से परिचालन शुरू हो सकेगा।
सरकार का कहना है कि नवी मुंबई में 1160 हेक्टेयर क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने के लिए इंटरनेशनल लेबल पर दूसरे चरण में प्रतिस्पर्धी पद्धति से बोली प्रक्रिया लागू की गई थी। इस निविदा प्रक्रिया में जीएमआर एयरपोर्ट्स, व्हॉल्यूप्टास डेवलपर्स (हीरानंदानी ग्रुप), ज्यूरिज एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी (व्यापारी संघ), एमआयए इंफ्रास्ट्रक्चर (व्हिन्सी एअरपोर्ट व टाटा रिएलिटी के समन्वय से बनी कंपनी) और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने भाग लिया था। निविदा के विस्तृत मूल्याकंन के आधार पर परियोजना निगरानी और कार्यान्वयन समिति ने चार आवेदकों में से उच्चतम प्रीमियम का प्रस्ताव देने वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को चुनने की सिफारिश की। निर्णय के अनुसार यह कंपनी सुरक्षा दृष्टिकोण को पूर्ण करते हुए और परियोजना का 12.6 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी सिडको को देगी। साथ ही सिडको को कुल वार्षिक राजस्व का 26 प्रतिशत प्राधिकरण समभाग मिलेगा। इसी प्रकार रियायती शुल्क के रूप में 5 हजार करोड़ और पूर्व कार्यान्वयन शुल्क के रूप में 110 करोड़ रुपए सिडको को मिलेंगे। इसी तरह रियायती शुल्क को वापस करते समय विकासक की नियुक्ति की तारीख से 11 वर्ष तक पूर्ण विकास के लिए 3 हजार, 420 करोड़ रुपए सिडको को विकासक देगा।
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