समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम विधि सेवाएं प्रदान करना



हावड़ा, 16 जून 2019, इंडिया इनसाइड न्यूज़।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हावड़ा के सचिव न्यायाधीश अरनब दत्ता ने संस्था संकल्प टुडे कार्यालय का दौरा किया। श्री दत्ता ने लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा से सम्बंधित बातों की जानकारी उपलब्ध करवाई। वहीं संस्था ने न्यायालय से एक लीगल ऐड क्लिनिक खोलने के लिए श्री दत्ता को प्रस्ताव दिया जिसे उन्होंने स्वीकार करते हुए इस प्रस्ताव को जल्द जिला न्यायाधीश के साथ बैठक कर खोलने की बात कही।

बता दें कि संस्था संकल्प टुडे तीन जगहों पर लीगल ऐड क्लिनिक खुलवा चुकी है जो कोलकाता के फुल मार्केट, फल मार्केट व सोनागाछी स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों व समाज के कमजोर वर्गों के लिए फ्री (निःशुल्क) कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 (1) के तहत राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम विधि सेवाएं प्रदान करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने के लिए वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया। इसी के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है। साथ ही, इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना और जनता को जागरूक बनाना भी सामिल है।





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