---रंजीत लुधियानवी, कोलकाता, 14 अगस्त 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सालाना पारिवारिक आय की सीलिंग खत्म करते हुए सरकार की महिला कल्याण योजना कन्याश्री का दायरा बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत 13 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को 18 साल तक शादी नहीं करने की स्थिति में नकद इंसेटिव दिया जाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां कहा कि पारिवारिक आय की सीमा खत्म करने से सरकार पर दो सौ करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार ने बीते साल इस योजना पर 1,200 करोड़ रुपए खर्च किए थे।
राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 2013 में कन्याश्री योजना शुरू की थी। इसके तहत 1.20 लाख रुपए सालाना पारिवारिक आय की सीमा तय की गई थी। इसके तहत लाभार्थियों को 13 से 18 साल की उम्र तक सालाना एक हजार रुपए और एकमुश्त 25 हजार रुपए का अनुदान दिया जाना था।
सरकार की यह योजना काफी सफल रही। पर्यवेक्षकों का कहना है कि वोटरों ने इस योजना को हाथोंहाथ लिया और वर्ष 2016 के विधानसभा चुनावों में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन में इस योजना की अहम भूमिका रही थी। सूत्रों के मुताबिक अब सालाना आय सीमा खत्म करते हुए इस योजना का दायरा बढ़ाने का एक मकसद 2019 के आम चुनाव भी हो सकते हैं।
इस योजना की पांचवीं वर्षगांठ पर ममता ने कहा कि वे सालान आय की सीमा खत्म कर रही हैं। अब हर तबके के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत फिलहाल 50 लाख लाभार्थी हैं।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लड़कियों की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कन्याश्री विश्वविद्यालय की स्थापना की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि महिला व बाल कल्याण और सामाजिक कल्याण मंत्रालयों को इस दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि कन्याश्री योजना के तमाम लाभार्थियों को प्रस्तावित विश्वविद्यालय में पक्के तौर पर दाखिला मिलेगा। ममता ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग से लाभार्थियों के लिए खास कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि इन लड़कियों को रोजगार की राह खुले।
