नई दिल्ली, 09 जनवरी 2019, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने कार्यालयों के लिए 15 इलेक्ट्रॉनिक वाहन देने के बारे में ई-मोबिलिटी अपनाते हुए विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एनर्जी इफिसेंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इन वाहनों को चार्ज करने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में 28 चार्जिंग प्वाइंट (24 धीमी गति का चार्जिंग प्वाइंट, 4 तेज गति का चार्जिंग प्वाइंट) स्थापित किए गए हैं। इन 15 इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ आर्थिक कार्य विभाग प्रति वर्ष 36,000 लीटर से अधिक ईंधन की बचत कर सकेगा, जिससे वार्षिक तौर पर 440 टन कार्बन डाईऑक्साइड कम होगी।
इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जलवायु परिवर्तन प्रभाव को कम करने तथा वाहन उत्सर्जन के जोखिम को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आकर्षक, सतत और लाभदायक समाधान है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने, रोजगार सृजन तथा तकनीकी क्षमताओं से भारत के विकास को समर्थन देने की क्षमता है।
इस अवसर पर केन्द्रीय विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर• के• सिंह ने कहा कि भारत सरकार देश में स्वच्छ, हरित और भविष्य की टेक्नोलॉजी लाने के लिए संकल्पबद्ध है। हमने आज इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकार ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देते हुए सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाली कारों के स्थान पर इलेक्ट्रिक कार ला रही है।
व्यय विभाग ने भी दिल्ली/एनसीआर के सभी सरकारी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी।
भारत सरकार की ई-मोबिलिटी विजन को सक्षम बनाने के लिए ईईएसएल की योजना सरकार की 5,00,000 परम्परागत इंटरनल कमबस्टन ईंजन (आईसीई) कारों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन लाने की है।
समारोह में केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली, केन्द्रीय विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर• के• सिंह, राजस्व विभाग के सचिव अजय भूषण पांडेय, वित्त सचिव तथा सचिव (व्यय) अजय नारायण झा, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और विद्युत मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला उपस्थित थे।
