● मंत्रिमंडल ने कृषि और पादप स्वच्छता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और पादप स्वच्छता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह ज्ञापन जनवरी 2008 में हुए पूर्ववर्ती समझौता ज्ञापन का स्थान लेगा जो जनवरी, 2018 को समाप्त होने जा रहा है।
दोनों देशों के बीच इस समझौता ज्ञापन में पादप स्वच्छता संबंधी मामलों, कृषि उत्पादन और पशुपालन, कृषि अनुसंधान, खाद्य प्रसंस्करण और दोनों पक्षों द्वारा परस्पर रूप से अनुमत अन्य क्षेत्रों सहित दूसरे क्षेत्रों की वृहद श्रृंखला को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
इस समझौता ज्ञापन में कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान, तकनीकी आदान-प्रदान प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण और कृषि मशीनीकरण/फार्म मशीनों एवं कृषि औद्योगिक अवसंरचनाओं, तकनीकी अवरोधों के समापन तथा आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों तथा प्रौद्योगिकियों आदि सहित पशुपालन के क्षेत्र में अर्जित अनुभवों के आदान-प्रदान का प्रावधान किया गया है।
इस समझौता ज्ञापन में कृषि सहयोग के लिए दीर्धकालिक पहल पर विचार करने के साथ-साथ विशिष्ट संयुक्त प्रकियाओं में पादप स्वच्छता जोखिमों में कमी लाने के दृष्टिगत कृषि सहयोग हेतु कृषि के क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान-प्रदान की दृष्टि से एक संयुक्त कार्यदल की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
इससे दोनों देशों की सरकारी एंजेसियों, वैज्ञानिक एवं अकादमिक संस्थानों और व्यवसायिक समुदायों के बीच संपर्कों को प्रोत्साहन एवं सुविधा होगी और वे दोनों देशों के संबंधित अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को आगे बढ़ा पाएगें।
● मंत्रिमंडल ने भारत और ब्राजील के बीच निवेश सहयोग और सुविधा संधि को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘भारत और ब्राजील के बीच निवेश सहयोग और सुविधा संधि’ (इसमें इसके पश्चात, आईसीएफटी) पर हस्ताक्षर करने और उसका अनुसमर्थन करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
इस संधि से दोनों देशों के बीच निवेश प्रवाह बढ़ने की संभावना है। भारत और ब्राजील के बीच आईसीएफटी से ब्राजील के निवेशकों को भारत में और भारतीय निवेशकों को ब्राजील में समुचित सुविधा प्राप्त होगी। इससे सुविधा स्तर में वृद्धि होने और स्तरीय कार्य क्षेत्र के यकीन दिलाने और निवेश सुविधा संबंधी सभी मामलों में भेदभाव न करने से निवेशकों को भरोसा बढ़ेगा, जिससे निवेशकों को निवेश का उत्प्रेरक माहौल प्राप्त होगा। इससे भारत को ब्राजील के सभी निवेशकों के लिए एक अधिमान्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी।
● मंत्रिमंडल ने हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कार्पोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व वाली भूमि परिसंपत्तियों के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को हस्तांतरण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (एचवीओसी) के स्वामित्व वाली समस्त भूमि परिसंपत्तियों को समुचित उपयोग/निपटान के लिए आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय अथवा इसकी अधिकृत एजेंसी को हस्तांतरण करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
एचवीओसी की भूमि परिसंपत्तियों के हंस्तातरण की एवज में, एचवीओसी द्वारा सरकार से लिए गए समस्त ऋणों एवं उस पर ब्याज की सम्पूर्ण देयताओं को बट्टे खाते डाल दिया जाएगा। सरकार ने विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/प्राधिकरणों में लंबित मामलों के फलस्वरूप भविष्य में उत्पन्न होने वाली सभी आकस्मिक देयताओं को भी ध्यान में रखा गया है।
सात शहरों में स्थित यह भूमि अनेक वर्षों से बिना किसी इस्तेमाल के पड़ी हुई है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को इन परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से इस भूमि को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे एचवीओसी, जो कि परिसमापन के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक रूग्ण उपक्रम है, को शीघ्र बंद करने में सुविधा होगी।
