--राजीव रंजन नाग
नई दिल्ली, इंडिया इनसाइड न्यूज।
●ओम बिड़ला सरकार के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं..?
2 फरवरी को, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोलने की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने द कारवां मैगज़ीन में छपे एक आर्टिकल से कोट करने की कोशिश की, जिसमें उस समय के आर्मी चीफ एम.एम. नरवणे की अप्रकाशित यादों का ब्यौरा दिया गया था। पूर्व आर्मी चीफ ने कथित तौर पर लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें लद्दाख के पास भारत-चीन बॉर्डर पर आगे बढ़ रहे चीनी टैंकों से निपटने के लिए साफ आदेश नहीं दिए थे।
बजट सत्र के दौरान जब राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा हो रही थी, तब मोदी को लोकसभा में न आने की बिड़ला की सलाह, अंबेडकर के शब्दों में, "लोकतंत्र का मज़ाक" है। लोकसभा स्पीकर के तौर पर बिड़ला का ऐसा काम "विधानमंडल के प्रति लापरवाह रवैये" की कैटेगरी में आता है।
स्पीकर के ऑफिस में रहने के नाते, बिड़ला ने अपने ऑफिस की पहचान बताने वाले निष्पक्षता के आदर्शों को नकार दिया है। वे सरकार के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। मोदी को लोकसभा न आने की सलाह देने वाले स्पीकर ओम बिरला की सलाह गांधी और अंबेडकर के विजन को नकारती है ।
गांधी को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह और यहां तक कि स्पीकर ओम बिड़ला ने भी कहा कि वह ऐसी किताब से उद्दरण (कोट) नहीं कर सकते जो प्रकाशित नहीं हुई है। अगले दिन, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के कैंपस में जनरल नरवणे की प्रकाशित किताब की एक कॉपी दिखाते हुए कहा कि वह लोकसभा में मोदी को किताब की एक कॉपी देंगे। लेकिन उन्होंने पहले से ही यह भी कह दिया कि प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आएंगे। जैसा कि उम्मीद थी, मोदी नहीं आए। अगले दिन स्पीकर ओम बिड़ला ने दावा किया कि उन्होंने मोदी को न आने की सलाह दी थी क्योंकि “कांग्रेस की महिला सांसद उनकी सीट के पास जमा हो गई थीं और कोई भी अनहोनी हो सकती थी”।
प्रियंका गांधी ने इस बात से इनकार किया कि प्रधानमंत्री पर हमला करने का कोई प्लान था और विपक्ष ने मोदी पर लोकसभा का सामना करने से बहुत डरने का आरोप लगाया। बिड़ला ने दावा किया कि उनके पास पक्की जानकारी है कि हाउस में प्रधानमंत्री मोदी की सीट के पास कांग्रेस नेता पहले कभी नहीं हुई गड़बड़ी कर सकते हैं।
आज़ादी के बाद के समय में भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में ऐसे अनोखे बयान का कोई उदाहरण नहीं है। इससे पता चलता है कि स्पीकर के ऑफिस में होने के नाते, बिड़ला ने अपने ऑफिस की पहचान बताने वाले इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रैलिटी के आदर्शों को नकार दिया है। वह सरकार के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। पहली बार, प्रेसिडेंट के एड्रेस पर धन्यवाद प्रस्ताव हाउस ने बिना प्रधानमंत्री के चर्चा का जवाब दिए पास कर दिया।
लोकसभा के स्पीकर के ऑफिस में बैठे व्यक्ति, पीठासीन अधिकारी के तौर पर, संविधान के तहत तय कामों को पूरा करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, ताकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मुख्य मकसद लेजिस्लेचर में सरकार को जवाबदेह ठहराना पूरा हो सके। धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रेसिडेंट के एड्रेस में बताए गए मामलों पर चर्चा और ऐसी चर्चा पर प्रधानमंत्री का जवाब सरकार को जवाबदेह ठहराने का एक मान्य तरीका है।
इसलिए, प्रेसिडेंट के एड्रेस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा न आने के लिए कहकर, स्पीकर बिड़ला ने लेजिस्लेचर में सरकार को जवाबदेह ठहराने के आदर्श से एक तरह से समझौता किया है।
4 नवंबर, 1948 को, संविधान सभा के सामने संविधान का ड्राफ़्ट पेश करते समय, बी.आर. अंबेडकर ने जाहिर तौर पर कहा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में, एग्जीक्यूटिव की ज़िम्मेदारी का असेसमेंट रोज़ाना और समय-समय पर होता है और “रोज़ाना का असेसमेंट पार्लियामेंट के सदस्य सवालों, प्रस्तावों, नो-कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन और भाषणों पर बहस के ज़रिए करते हैं।” इसलिए, बिड़ला का प्रधानमंत्री से यह अनुरोध कि वे प्रेसिडेंट के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देने के लिए लोकसभा न आएं। यह विधायिका के प्रति एग्जीक्यूटिव की ज़िम्मेदारी के मुख्य मूल्य का सीधा उल्लंघन है।
• स्पीकर की भूमिका
एक स्पीकर के तौर पर, बिड़ला के पास सदन को व्यवस्थित करने के लिए काफ़ी पीनल पावर्स हैं ताकि सदन की कार्यवाही आसानी से चल सके। वे सदन के सदस्यों के अधिकारों और खास अधिकारों के कस्टोडियन हैं, चाहे वे ट्रेजरी के सदस्य हों या विपक्ष के। मोदी को बचाने के लिए कांग्रेस सदस्यों पर उंगली उठाकर, बिड़ला ने साफ़ तौर पर दिखाया कि वह कांग्रेस पार्टी के विपक्षी नेताओं के मामले में प्रधानमंत्री के साथ हैं। बिड़ला की ऐसी इमेज निष्पक्षता और समानता के आदर्शों को खत्म करती है।
17 जुलाई, 1938 को हरिजन में छपे अपने लेख ‘स्पीकर्स एंड पॉलिटिक्स’ में, महात्मा गांधी ने सोच-समझकर कहा था, “…स्पीकर का पद बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा।”
