29 दिसम्बर 2017, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी• एन• श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण डाटा संरक्षण विषयों के अध्ययन और उन्हें चिन्हित करने के लिए एक विशेज्ञष समिति बनाई है। इसमें सरकारी प्रतिनिधि, शिक्षाविद और उद्योग जगत के प्रतिनिधि है। समिति ने इस समस्या के समाधान के लिए सिफारिशें की हैं। समिति ने भारत के लिए डाटा संरक्षण रूपरेखा पर एक श्वेत पत्र जारी किया है और इस पर लोगों की राय मांगी है। श्वेत पत्र पर राय 31 जनवरी, 2018 तक https://innovate.mygov.in/data-protection-in-india/ भेजी जा सकती है।
इन बैठकों में भाग लेने के इच्छुक लोगों से https://innovate.mygov.in. पर पंजीकरण कराने का अनुरोध किया जाता है।
