24 जुलाई 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
केन्द्रीय अनुमोदन एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 36वीं बैठक में 10 राज्यों के लिए 2,67,546 मकानों को मंजूरी दी गई
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के हित में 2,67,546 और किफायती मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है। यह मंजूरी आयोजित केन्द्रीय अनुमोदन एवं निगरानी समिति की 36वीं बैठक में दी गई।
मध्य प्रदेश के लिए 59421 मकानों को मंजूरी दी गई है, जबकि गुजरात के लिए 55296 किफायती मकानों को स्वीकृति दी गई है। इसी तरह महाराष्ट्र के लिए 52935 मकानों, उत्तर प्रदेश के लिए 36370 मकानों, पश्चिम बंगाल के लिए 26604 मकानों और बिहार के लिए 15924 मकानों को मंजूरी दी गई है। राजस्थान के लिए 8600 मकानों को स्वीकृति दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए 7961 मकानों को मंजूरी दी गई है। इसी तरह पंजाब के लिए 2442 मकानों को स्वीकृति दी गई है, जबकि उत्तराखंड के लिए 1993 मकानों को मंजूरी दी गई है।
उपर्युक्त प्रस्तावित मकानों के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत वित्त पोषित किए जा रहे मकानों की कुल संख्या बढ़कर 53,74,306 हो जाएगी। 'आरएवाई' योजना की परियोजनाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में मिलाने के बाद ही यह आंकड़ा उभर कर सामने आया है।
