---रंजीत लुधियानवी, कोलकाता, 02 अगस्त 2018, इंडिया इनसाइड न्यूज़।
असम में नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजंस यानी एनआरसी के अंतिम मसौदे पर जारी विवाद के बीच विश्व हिंदू परिषद (विहिप) अब राज्य में एनआरसी की मांग के समर्थन में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बसे इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहां सत्ता में आई तो बंगाल में भी एनआरसी की कवायद शुरू की जाएगी।
विहिप के पूर्वी क्षेत्र के संगठन सचिव सचिंद्रनाथ सिंघा ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि असम के मुकाबले बंगाल में अवैध आप्रवासियों की तादाद कहीं ज्यादा है। इन घुसपैठियों को पहचान कर उनको वापस भेजने के लिए राज्य में भी एनआरसी की कवायद शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एनआरसी की मांग में दबाव बनाने के लिए संगठन जल्दी ही राज्य के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले मूल नागरिकों की बीच बड़े पैमाने पर जागरुकता अभियान चलाएगा।
बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों व घुसपैठियों पर संगठन का रुख साफ करते हुए विहिप नेता ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान व बांग्लादेश में धार्मिक भेदभाव व अत्याचार से बचने के लिए भारत में शरण लेने वाले तमाम हिंदू शरणार्थी की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों को देश की नागरिकता दी जानी चाहिए। लेकिन विहिप की निगाह में बांग्लादेश से अवैध रूप से यहां पहुंचने वाले तमाम मुस्लिम घुसपैठिए हैं। उनकी नागरिकता छीन कर उनको वापस भेज दिया जाना चाहिए।
सिंघा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस मुद्दे पर बेवजह विवाद खड़ा करने और घुसपैठियों का वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
इससे पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने सोमवार को कहा था कि अगर उनकी पार्टी राज्य की सत्ता में आई तो असम की तर्ज में बंगाल में भी नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजंस (एनआरसी) प्रकाशित किया जाएगा। असम में एनआरसी का अंतिम मसौदा प्रकाशित करने का समर्थन करते हुए घोष ने कहा था कि कुछ राजनेता अपनी वोट बैंक की राजनीति खत्म होने के डर से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अगर भाजपा चुनाव जीत कर राज्य की सत्ता में आई तो यहां भी एनआरसी लागू किया जाएगा और यहां रहने वाले तमाम अवैध नागरिकों को बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि घुसपैठियों का समर्थन करने वालों को भी देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। बंगाल में किसी घुसपैठिए को रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
