30 अक्टूबर। केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरिराज सिंह नें सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विलंब भुगतान पोर्टल -
एमएसएमई समाधान का उद्घाटन किया। इस पोर्टल से देश भर के छोटे उद्यमियों को फायदा होगा। इस पोर्टल पर ये उद्यमी केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों से अपने भुगतान में देरी के मामलों को दर्ज करा सकेंगे। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय के सचिव अरूण कुमार पांडा और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
गिरिराज सिंह ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम 2006 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के भुगतान में देरी से जुड़े मामलों से निपटने के प्रावधान हैं। प्रावधानों के अनुसार किसी भी वस्तु या सेवा को स्वीकार करने के 45 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर आपूर्तिकर्ता को खरीददार, बैंकों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरों से तीन गुना अधिक ब्याज के साथ भुगतान करेगा।
इस पोर्टल के जरिए सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमी अपने मामले की प्रगति रिपोर्ट को भी देख सकेंगे।
