03 नवम्बर। भारत सरकार, 25 राज्य सरकारों तथा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने संयुक्त रूप से हाल ही में बंगलुरु में एडीबी द्वारा वित्त पोषित कुल 55 परियोजनाओं की समीक्षा की।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग (डीईए) के संयुक्त सचिव (बहुपक्षीय संस्थान) समीर कुमार खरे और एडीबी के दक्षिण-एशिया विभाग के उप महानिदेशक (डीडीजी) दिवेश शरण ने वर्तमान परियोजनाओं की स्थिति तथा उनके कार्यान्वयन लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए वरीयतापूर्ण कदमों पर चर्चा करने के लिए त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा बैठक की सह-अध्यक्षता की। परियोजना निर्देशकों एवं एडीबी कर्मचारियों सहित केन्द्र एवं राज्य सरकारों के 150 से अधिक अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।
इस अवसर पर समीर कुमार खरे ने कहा कि एडीबी जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं को त्वरित एवं बेहतर परिणाम प्रदर्शित करना चाहिए तथा अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों, नई प्रौद्योगिकियों एवं सुधारों को सुगम बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक मुद्दों पर चर्चा करने एवं विकास परियोजनाओं के समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन के लिए समाधान ढूंढने का एक महत्वपूर्ण फोरम है।
भारत के लिए पंचवर्षीय देश साझेदारी कार्य नीति को हाल में दी गई मंजूरी का जिक्र करते हुए एडीबी के दक्षिण-एशिया के डीडीजी दिवेश सरण ने कहा कि एडीबी हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ते मजबूत कार्यान्वयन प्रदर्शन के आधार पर अपने वार्षिक सॉवरेन कर्ज को वर्तमान दो बिलियन डॉलर से बढ़ाकर तीन बिलियन डॉलर करने तथा निम्न आय वाले राज्यों तथा आर्थिक गलियारों को समर्थन देने का इच्छुक है।
अक्टूबर 2017 तक भारत के लिए कार्यान्वयन के तहत एडीबी की परियोजनाओं में 13.5 बिलियन डॉलर तक की राशि की 55 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें से 9.6 बिलियन डॉलर के बराबर के कार्य वर्तमान में जारी है और 5.4 बिलियन डॉलर का संवितरण कर दिया गया है। एडीबी मुख्य रूप से भारत को तीन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों – ऊर्जा, परिवहन एवं शहरी अवसंरचना तथा सेवाओं में सहायता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करता है।
टीपीआरएम ने 2017 में एडीबी वित्त पोषित परियोजना कार्यान्वयन में और तेजी लाने को स्वीकृति दी है जिसमें वार्षिक संवितरण के लगभग दो बिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। बैठक में निम्नलिखित परियोजनाओं को सर्वश्रेष्ठ परियोजना कार्यान्वयन प्रदर्शन पुरस्कार भी प्रदान किये गये : -
● मध्य प्रदेश विद्युत पारेषण एवं वितरण प्रणाली सुधार परियोजना
● कोलकाता पर्यावरण सुधार निवेश कार्यक्रम (खेप -1)
●उत्तराखंड आपातकालीन सहायता परियोजना
