--राजीव रंजन नाग
नई दिल्ली, इंडिया इनसाइड न्यूज।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य करने के लिए एक फॉर्मल प्रोसेस शुरू किया है। दुबे का यह कदम राहुल गांधी और भाजपा सांसदों के बीच कई विवादित मुद्दों पर तीखी बहस के बीच आया है, जिसमें पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रपकाशित किताब का कथित सर्कुलेशन भी शामिल है। बुधवार को कांग्रेस सांसद जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, ने सीधे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर निशाना साधा, क्योंकि उन्होंने एपस्टीन फाइल्स के खुलासे को लेकर पूर्व डिप्लोमैट पर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पेपरवर्क फाइल करने के बाद, दुबे ने कहा कि कांग्रेस सांसद विदेशी ताकतों से जुड़े हुए लगते हैं।
दुबे ने कहा, "राहुल गांधी को कौन फंडिंग कर रहा है, जिसका मकसद देश को बर्बाद करना है? उन्हें अप्रकाशित किताब कैसे मिली? लोकसभा को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए।" दुबे ने नोटिस में कहा, "यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने सरकार को बदनाम करने के मकसद से विवाद खड़ा करने की कोशिश की है - चाहे वह डिफेंस हो, फाइनेंस हो, कॉमर्स हो, एक्सटर्नल अफेयर्स हो - लेकिन राहुल गांधी में पार्लियामेंट और दूसरे पब्लिक फोरम पर बेबुनियाद और गलत बातें उठाकर लोगों की भावनाएं भड़काने की अनोखी आदत है।"
नोटिस में कहा गया है, "राहुल गांधी के इस अड़ियल रवैये की वजह उनका 'सोरोस फाउंडेशन' का एक्टिव एजेंट होना है, जो दुनिया भर में अपने क्लाइंट देशों के फायदे के लिए अलग-अलग देशों को अस्थिर करने के लिए बदनाम है। राहुल गांधी ने 11 फरवरी, 2026 को अपने भाषण में अलग-अलग भारतीय कॉरपोरेट्स का जिक्र किया और यह दिखाने की कोशिश में एक गलत तस्वीर पेश की कि बड़े बिजनेस घरानों के साथ उनकी मिलीभगत के कारण हमारा बैंकिंग सिस्टम खत्म हो गया है।" "राहुल गांधी की ये सारी कोशिशें हमारे देश को अंदर से अस्थिर करने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं हैं।
यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी संसद से अयोग्य ठहराए जाने का जोखिम उठा रहे हैं। मार्च 2023 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान के तौर पर देखी गई एक टिप्पणी के लिए मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें संसद से अयोग्य ठहराया गया था। राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत ने 2019 के एक भाषण के लिए दोषी ठहराया था और दो साल जेल की सज़ा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी का सरनेम दो भगोड़े कारोबारियों के साथ जोड़ा था, और कहा था कि कैसे "चोरों" का सरनेम एक ही है।
हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा यह ठीक वैसा ही आरोप नहीं है जिसके कारण उन्हें पिछली बार अयोग्य ठहराया गया था, लेकिन एपस्टीन फाइल्स को लेकर हरदीप पुरी पर उनके हमले मानहानि करने वाले हो सकते हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लोगों ने उन्हें मोदी से ज़्यादा अंतर से चुना। हमें किसी नोटिस की परवाह नहीं है।"
इसबीच, दिल्ली पुलिस ने पूर्व जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब के कथित सर्कुलेशन की अपनी जांच में क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के चार्ज भी जोड़े हैं। सूत्रों ने बताया कि उनकी स्पेशल सेल ने किताब के प्रकाशक पेंगुइन इंडिया टीम से पूछताछ की है, और 15 सवालों के जवाब मांगने के लिए नोटिस जारी किया है।
